ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 1993 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਦਾਮਿਨੀ’ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਵਾਦ ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਕੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਅ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.8 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ‘ਤਾਰੀਖ਼ ਪੇ ਤਾਰੀਖ਼’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।