ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹੱਕ

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ‘ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਆਰ. ਰਾਜੱਪਾ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ, ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ (ਆਈ ਆਰ ਸੀ) 2020’ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸ 48 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ’ (ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ) ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947’ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 1947 ਦੇ ਐਕਟ (ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ) ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ’ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਆਈ ਆਰ ਸੀ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪੀ) ਤਹਿਤ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਆਈ ਆਰ ਸੀ’ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਗਰਤਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।