ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਉਡੀਕ ਬਣ...
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਉਡੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5.1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ) ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ (ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ’ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
