ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਰਜਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ) ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੇਗੀ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਗਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Act - ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All