Supreme Court: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਯੋਗਤਾ’ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵੱਈ ਨੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਕੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ’ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ) ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?