ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All