ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਮਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
