ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ‘ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈਡੀ ‘ਬੇਲਗਾਮ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ/ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (Prevention of Money Laundering Act-ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ)’ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਨ’ (Proceeds of Crime) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਕਤਲ, ਡਾਕਾ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆਦਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਡੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ (120-ਬੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।