Congress Party’s Dilemma: ਕੇਰਲਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਬਕ
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ...
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 2021 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਚੇਨੀਥਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ।
