ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ 205 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ’ ਐਲਾਨੇ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ 205 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੁਖਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੌਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
