ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇੱਕ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੋਕੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।