ਡੋਪਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (performance) ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡੋਪ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਕੋਚ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੋਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੋਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ​​ਸਦਕਾ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।