ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਈ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।