ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ‘ਐੱਸ+4’ ਨੀਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰ ਗਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਆਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਸਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਈਪਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ-ਦਰ-ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ੋਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।