ਜਾਅਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਿਚਾਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 18 ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 23 ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਅਲੀ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ (ਆਡਿਟ), ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।