ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ‘ਖਣਨ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ।’’ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ: ਬੰਜਰ ਪਹਾੜ, ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜਨ) ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹ ਗਰੋਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ- ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਵੇਗੀ?