ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ...
ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ (ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ (ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜੋ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਕਲੇਮ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਕਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
