ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਜੁਮਲਾ?

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ...

Punjabi Tribune

04:45 AM Jul 15, 2026 IST

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਕੀ ਹੈ?ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੱਤਣ ਘੋਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।