2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।