ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 475 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੱਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 234, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 140 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 30 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਤਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬੂਥ ਦੀ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 90 ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 171 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਪੜਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਾਰਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਰਚੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ/ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।