ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਰੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2025-26 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਦਿਅਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ’ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ​​ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।