ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ...
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸਕਰੀਨ (ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ) ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ- ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰਤਾ- ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੇਟਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਨਅਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

