ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਦ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

‘ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’

‘ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ’

ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮਾਨ; ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕ...

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਚ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All