ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ 1996 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।