ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿਵਾਦ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

​ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

​ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।

​ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।