ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।