ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 193 (ਜੋ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈਵਾਲ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਹਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, ਛੁੱਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020’ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।