ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ।

ਕੁਪਵੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਕਮਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਨੇਰਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨੇਰਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 2023-24 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਲਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਇਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।