Himalayan Hydroelectric Policy: ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨੀਤੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਪਣ-ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਨੀਤੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਪਣ-ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਲਕਨੰਦਾ-ਭਾਗੀਰਥੀ ਖੇਤਰ, ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਗਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਵਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
