ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।...
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ’ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਚ ਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ ਓ ਐੱਸ ਐੱਚ) ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗਰਦਾਨਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

