ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐੱਨਡੀਏ) ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੋਜਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੁਣਛ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਣਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਾਤਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ (International day of World’s Indigenous People), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।