ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ 385 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ (ਆਨਲਾਈਨ) ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢੱਠੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
