ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ
‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ...
‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ। ਇਉਂ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੈੱਨ ਅਲਫਾ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੇਠ ਨਾ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
