ਸਕੂਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਔਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ) ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹਰ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਐਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵਜੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਨਿਯਮਤ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।