DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

SC Scrutiny: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਚੋਲ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ।
Advertisement

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Advertisement

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisement

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਵਰਗੇ ਏਜੰਡੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

Advertisement
×