ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਰਪੰਚ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1100 ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਸੜਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ (ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਪਾਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਗੁੰਮ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ਿਆਕੀ ਟੱਪਾ ਜੜਥਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 7.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 8,37,399 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ 92,692 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)

ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।