ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਸੂਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।