ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮੱਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।