ਲੂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ...
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਸਮੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਪਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ’ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਛਾਂਦਾਰ ਆਰਾਮਗਾਹਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਮਹਿਜ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਘੜੇ, ਜੋ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨੇ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਲੂ’ (ਹੀਟਵੇਵ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
