ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 28 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਵਿਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ; ਮਾ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All