ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੈਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ) ਦੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ 6,631 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 50,508 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਔਸਤ 37,858 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 34,064 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ 2014 ਦੇ 62.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 43.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ, ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬੀਮਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 202.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।