ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ਼ੇ ਝੋਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਹੋਏ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਣਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰੀ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ’ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਖਿਲਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।