ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਨਆਈਏ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 50:50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।