ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ...
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ’, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 36,526 ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 20.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
