ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ 221 ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਸਬਰ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਪਰਤਣਗੇ।