ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਤਰਰਸ਼ਸਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।