ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਚਰਖ਼ੀ ਦਾਦਰੀ, ਨਾਰਨੌਲ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।