ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਤੋਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।