ਵੀਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ, ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਤੀ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਸ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।’’ 1956 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ… ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਆਵੇ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੀਓ ਵਰਗਸ ਲੋਸਾ (Mario Vargas Llosa) ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।