ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਮਾਤਰੁ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ, ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2007 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
